ज़िले के 75 आधार ओरेटर्स ने तीन दिवसीय हड़ताल हेतु कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सारंगढ़-बिलाईगढ़!!आधार का काम ठप है लेकिन ऐसा क्यों? ये सवाल हर गली गाँव चौक चौराहे पर है? परेशान है आधार कार्ड बनाने वाला और आधार कार्ड बनवाने वाला?

चलिए पूरा मामला विस्तार से समझाते है ये हाल सारंगढ़ बिलाईगढ़ ज़िले का है जहां सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें ज़िले के तीन ब्लाकों के 75 आधार ओरेटर्स ने अपने समस्या को अवगत करवाया ज्ञापन में बिंदुवार समस्या है जो निम्न है

विगत कई दिनों से छ.ग के समस्त ऑपरेटर आपसे मिलकर ऑपरेटरो से जुड़े समस्याओ से अवगत कराने का प्रयास किया गया परन्तु आपसे ना तो मुलाकात हुई ना तो हमारे पत्राचार पर कोई सुनवाई आज दिनांक तक नहीं हुई ( ज्ञापन दिनांक क्रमशः है 05.10.2023, 20.12.2023, 24.01.2024, 25.07.2024, 23.08.2024, 23.10.2024) है इसी तारतम्य में हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी छ.ग (ज्ञापन दिनांक है 29.10.2024), माननीय उप मुख्यमंत्री जी छ.ग (ज्ञापन दिनांक है 05.10.2024), माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी छ.ग (ज्ञापन दिनांक है 05.11.2024) से भी मुलाकात की गई जिसमे भी हमें आश्वाशन के अलावा आज दिनांक तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ इस जद्दोजहत से लगभग छग के समस्त आधार ऑपरेटरो में निराशा और आक्रोश का माहौल है, इसी विषय को देखते हुए छ.ग के समस्त जिलो के आधार ऑपरेटर 3 दिवसीय 18,19 तथा 20 नवम्बर 2024 को सांकेतिक हड़ताल में जाने का निर्णय किया गया है, यदि इन दिवसों में जनहित योजनाओ से सम्बंधित कार्य प्रभावित होते है उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी तथा इन दिवस में भी हमारी परेशानी दूर नहीं होती है उस स्थिति में हम माना तुता धरना स्थल रायपुर पर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जायेंगे।

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निवेदन है कि, निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं :-

1.पुरे छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 से अधिक आधार ऑपरेटर CHiPS एजेंसी के अंतर्गत विगत 7 से अधिक वर्षों से लगातार आधार पंजीयन एवं अपडेशन के कार्य में सेवा दे रहे है साथ ही समय-समय पर शासन एवं UIDAI के दिये गये गाईडलाईन एवं निर्देशों का पालन कर रहे है। वर्तमान UIDAI ने आधार केन्द्र को लेकर नये गाईडलाईन जारी किये हैं, जिसके अनुसार पुरे राज्य के आधार केन्द्रों को शासकीय परिसर में संचालित करते हुए In-House मॉडल में शिफ्ट किया जा रहा है। जिसमें गाईडलाईन के अनुसार आधार केन्द्रों में आधार किट (लैपटॉप फिंगर स्लैप + आईरिस + फोकस लाईट कैमरा + जीपीएस इत्यादि) एजेंसी CHiPS के द्वारा आधार केन्द्रों को मुहैया कराई जायेगी। परंतु वर्तमान में CHiPS एजेंसी के पास ऐसी कोई किट हमारी जानकारी में नहीं है, ऐसी स्थति में जो चिप्स एजेंसी के अन्दर कार्य कर रहे है उनका कार्य बंद होने की स्थिति बन रही है, जिससे आधार ऑपरेटर बेरोजगारी की कगार में है। इसी के भरासे उनके परिवारों का भरण-पोषण चलता है। कुछ दिन पहले एजेंसी के द्वारा आधार केन्द्रों को In- House मॉडल में शिफ्ट करने हेतु जिला स्तर पर एग्रीमेंट कराया गया है। जिसमें आधार संचालकों ने अपना स्वयं का आधार किट जो उन्होंने खुद ही क्रय किया है। उसे निःशुल्क एजेंसी को सौंप कर कार्य करनें हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। परंतु इस पर एजेंसी CHiPS एवं UIDAI के द्वारा किसी प्रकार कि प्रतिक्रिया नही दी जा रही है। UIDAI का कहना यह है कि मशीनें एजेंसी की होगी तभी आप कार्य कर पायेंगे अन्यथा नही कर पायेंगे। राज्य के सभी आधार ऑपरेटरों का कार्य संकट की स्थिति में पहुंच गई है।

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1. आधार में कार्य कर रहे राज्य के समस्त आधार संचालक जिनका नये एवं अनिवार्य अपडेट का कमीशन भुगतान पूर्व में दिसम्बर 2022 तक का भुगतान किया गया था परन्तु उसके बाद का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है, चिप्स सीईओ तथा आधार प्रोजेक्ट इंचार्ज को कई बार चिप्स कार्यालय आकर निवेदन समिति द्वारा किया जा चुका है लेकिन हमें केवल आश्वाशन ही प्राप्त होता है ।

2.वर्तमान में सभी आधार सेंटर UIDAI की गाईडलाईन के अनुसार सरकारी परिसर में संचालित है, परन्तु हमें अपना चॉइस सेंटर को छोड़ कर जिसमे सरकार की विभन्न योजनाओं का कार्य करते है ऐसी जगह के स्थान पर किसी अन्य परिसर में कार्य करने को मजबूर है जिससे हमारी चॉइस सेंटर के कार्य प्रभावित हो रहे है आपसे निवेदन है की समस्त चॉइस सेण्टरो को छ ग शासन की अधिसूचना क्र. House मॉडल में सम्मिलित किया जाये ।

806/PS/SIT/2003/CHOICE के तहत शासकीय परिसर घोषित कर In-

3.आधार ऑपरेटर को शासन द्वारा समय समय पर शिविरों में भेजा जाता है जहा आते जाते यदि किसी ऑपरेटर की दुर्घटना हो जाती है तो उसे किसी भी प्रकार का मुवावजा शासन द्वारा नहीं मिलता तथा कई बार आधार सेंटरो में ऑपरेटरो से मारपीट तथा दुर्व्यवहार हुआ है जिसमे आधार मशीनों की क्षति हुई है ऐसी स्थिति को देखते हुए आपसे निवेदन है की 50 लाख तक का बीमा ऑपरेटर तथा उनकी मशीनों का भी शासन द्वारा दिया जाए ।

4.वर्तमान में आधार ऑपरेटर को किसी भी टेक्नीकल समस्याओ के निराकरण के लिए बहुत समस्याए आती है जिससे नागरिको का काम बाधित होता है चिप्स एजेंसी में कई बार इस विषय में बात की गई लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का टेक सपोर्ट का प्रावधान नहीं किया गया आपसे निवेदन है की टेक सपोर्ट की उचित व्यवस्था कराई जाए ।

5.प्रदेश और जिला स्तर पर आधार निगरानी समिति बनाई गई है जिसमे प्रत्येक 1-2 माह में बैठक होती है जिसमे आधार ऑपरेटर तथा आम नागरिको के मैदानी स्तर की समस्याओ, आवश्यक सुझाव तथा मार्गदर्शन नहीं हो पाता आपसे निवेदन है उक्त बैठक में हमारी समिति के 2 ऑपरेटरो को शामिल किया जाए ।

6.लोक सेवा केन्द्र आधार संचालको को उनके सेंटर में ही आधार संचालन की अनुमति :- जनहित की भावना से सरकार ने सन् 2014 में लोक सेवा केन्द्र की स्थापना की गई जिससे आम जनता की सरकारी योजनाओं के आवेदन एवं लाभ लेने में सुविधा हो। हम लोक सेवक, लोक सेवा केन्द्र में सरकारी योजनाओं एवं आधार पंजीयन व अपडेट का कार्य करते हैं परन्तु कुछ जिले में आधार ऑपरेटरों को जिला समन्वयक द्वारा परेशान किया जा रहा हैं। यदि किसी कारण से आधार ऑपरेटर का कुछ समय के लिए निलंबन के बाद रिजॉइनिंग के समय उन्हे किसी दुसरे स्थान पर आधार संचालन करने कहा जाता है। लोक सेवक को पूर्व स्थान पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है एवं दुसरे स्थान पर नहीं जाने से आधार चालू नहीं किया जाता है अगर आधार चालु रहने की स्थिति में बंद करने की धमकी दी जाती है मानसिक एवं आर्थिक रुप से प्रताड़ित किया जाता है!