छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, जमीन और आवास की सुविधा देने की घोषणा की गई है। साथ ही, उनके द्वारा जमा किए गए हथियारों के बदले सरकार 5 लाख रुपये तक की राशि देगी।
सरेंडर कराने वालों को भी इनाम
सरकार ने आत्मसमर्पण प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए एक नया प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अब जो व्यक्ति किसी नक्सली को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करेगा, उसे भी इनाम मिलेगा। इसके तहत हर नक्सली के सरेंडर पर 50,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी।
पुलिस और सुरक्षा बलों को भी लाभ
सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों की भूमिका को महत्व देते हुए, सरकार ने उनके लिए भी विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की है। अगर कोई पुलिसकर्मी या सुरक्षा बल आत्मसमर्पण कराने में सहायक होता है, तो उसे नक्सली पर घोषित इनामी राशि का 10% या अधिकतम 5 लाख रुपये तक की इनाम राशि दी जाएगी।
सरकार की रणनीति और उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लाना और छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित करना है। सरकार चाहती है कि नक्सली जल्द से जल्द हथियार डालकर समाज में सम्मानजनक जीवन व्यतीत करें। इसके अलावा, इस योजना से स्थानीय नागरिकों को भी सुरक्षा बलों के साथ मिलकर शांति स्थापित करने में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
सरकार का यह फैसला नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकता है और शांति बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
