सरायपाली के बोंदा गांव में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 500 क्विंटल अवैध धान जब्त
सरायपाली के बोंदा गांव में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 500 क्विंटल अवैध धान जब्त
महासमुंद, 22 नवंबर – सरायपाली तहसील के बोंदा गांव में प्रशासन ने अवैध धान भंडारण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। साई कृपा ट्रेडर्स के गोदाम में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण के दौरान 500 क्विंटल धान का अवैध स्टॉक जब्त किया। इस कार्रवाई का नेतृत्व अनुविभागीय अधिकारी (आईएएस) सु नम्रता चौबे ने किया। निरीक्षण के बाद गोदाम को सील कर दिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
निरीक्षण के दौरान क्या हुआ?
प्रशासनिक टीम ने शुक्रवार को यह कार्रवाई की।सरायपाली के गोदाम में भारी मात्रा में धान का स्टॉक मिला, लेकिन संचालक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। अधिकारियों के अनुसार, इस प्रकार का भंडारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
कार्रवाई के समय तहसीलदार, राजस्व मंडी अधिकारी और पटवारी मौजूद थे। अधिकारियों ने मौके पर ही स्टॉक जब्त कर लिया और गोदाम को सील कर दिया। सु नम्रता चौबे ने कहा, “अवैध भंडारण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।”
अवैध धान भंडारण के खतरे
अवैध धान भंडारण केवल एक कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि यह कई अन्य गंभीर मुद्दों को जन्म देता है।
1. किसानों का नुकसान:
ऐसे मामले बिचौलियों को बढ़ावा देते हैं, जो किसानों से सस्ते में धान खरीदते हैं और ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।
2. खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव:
बड़े पैमाने पर अवैध भंडारण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकता है। यह गरीब और जरूरतमंदों को मिलने वाली सुविधाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
3. नियमों का उल्लंघन:
राज्य सरकार द्वारा लागू दिशा-निर्देशों का पालन न करना सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है।
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प्रशासन की सख्ती का संदेश
सरकार की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवैध भंडारण पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।सरायपाली के इस कार्रवाई ने यह संदेश दिया है कि कोई भी नियमों की अनदेखी कर लाभ नहीं उठा सकेगा।
जनता से सहयोग की अपील
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध धान भंडारण की सूचना मिले, तो इसे तुरंत अधिकारियों के संज्ञान में लाएं। इससे समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी।
राज्य सरकार की पहल
छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों की रक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। इनमें डिजिटल प्रणाली के जरिए खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और अवैध गतिविधियों पर नजर रखना प्रमुख है।
इस कार्रवाई का महत्व
यह कार्रवाई राज्य में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल किसानों के हित सुरक्षित होंगे, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की साख भी मजबूत होगी।
