Sarangarh News:मंडी सचिव की तत्परता से बची सरकारी धान नीति, 20 क्विंटल अवैध धान हुआ जब्त

सारंगढ़ बिलाईगढ़: कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर अवैध धान भंडारण और परिवहन पर कार्यवाही तेज कर दी गई है। शनिवार को सारंगढ़ ब्लॉक के ग्राम गुडेली स्थित उसद मैत्री प्रतिष्ठान में मंडी सचिव राजेंद्र धुर्वे और मंडी कर्मचारियों ने 20.40 क्विंटल अवैध धान का जप्ती प्रकरण दर्ज किया।

जिले में अवैध धान के भंडारण और परिवहन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने इस मामले में आदेश जारी किया था कि सभी संबंधित अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद, मंडी सचिव और उनके कर्मचारियों ने सर्च ऑपरेशन के तहत गुडेली ग्राम में स्थित उसद मैत्री प्रतिष्ठान की तलाशी ली, जहां यह अवैध धान भंडारित पाया गया।

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कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने अवैध धान भंडारण और उसके परिवहन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए थे। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के अवैध धंधे से किसानों को न सिर्फ नुकसान हो रहा है, बल्कि खाद्य सुरक्षा संकट भी उत्पन्न हो सकता है। कलेक्टर ने अधिकारियों को ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई करने की हिदायत दी है, ताकि बाजार में धान की उपलब्धता सही तरीके से हो सके और किसानों का शोषण रोका जा सके।

धान का भंडारण कैसे किया जाता है?

धान का अवैध भंडारण और उसका अनियमित परिवहन सरकार की नीतियों के खिलाफ है। कई बार व्यापारी या कुछ लोग सरकारी पंजीकरण के बिना धान का भंडारण कर उसे बाज़ार में बेचने का प्रयास करते हैं। यह न केवल किसानों के लिए नुकसानदेह होता है, बल्कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी नीतियों का उल्लंघन भी है।

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कार्रवाई से खलबली

इस कार्रवाई के बाद से जिले में अवैध धान के भंडारण और परिवहन में खलबली मच गई है। प्रशासन की यह कार्रवाई कड़े संदेश देती है कि अब ऐसे मामलों में कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। वहीं, इस अभियान के जरिए किसानों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि प्रशासन उनके हितों की रक्षा के लिए तत्पर है।

समाज के सभी वर्गों को जागरूक करने की जरूरत

इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ प्रशासनिक कार्यवाही ही पर्याप्त नहीं है। समाज के सभी वर्गों को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है। ग्रामीणों, किसानों और व्यापारियों को यह समझाना जरूरी है कि अवैध रूप से धान का भंडारण और परिवहन न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि यह देश की खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित करता है।

सारंगढ़ में अब तक इस तरह की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है, और माना जा रहा है कि आगे भी ऐसी कार्यवाहियां जारी रहेंगी। कलेक्टर साहू ने एक बैठक में कहा कि हर एक विभाग को इस मामले में अपनी भूमिका निभानी होगी, ताकि भविष्य में अवैध धान भंडारण और परिवहन की घटनाओं को रोका जा सके।

आगे की योजना

प्रशासन ने आने वाले समय में जिले के अन्य हिस्सों में भी सख्त निगरानी रखने का फैसला लिया है। साथ ही, किसानों को भी अवैध व्यापार से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा, ताकि वे अपने उत्पादों को सही रास्ते से बेच सकें और किसी भी प्रकार के शोषण से बच सकें।